वित्तीय विभाग तथा केंद्रीय सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में सातवें वेतन आयोग के लिए सिफारिशे मंजूर की गई थी तथा इस वर्ष से लेकर वर्तमान समय यानी आज तक केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के लिए तथा पेंशन धारकों के लिए इसी सातवें वेतन आयोग के जरिए मासिक वेतन उपलब्ध करवाया जाता है।
सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला मासिक वेतन पिछले कुछ सालों तक तो ठीक रहा है परंतु जब से देश में महंगाई का स्तर बढ़ने लगा है तब से कर्मचारियों के द्वारा इस वेतन आयोग के प्रति काफी शिकायते मिलने लगी है।
केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के साथ पेंशन धारकों के द्वारा भी वित्तीय विभाग में वेतनमान के इजाफे के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं तथा यह निवेदन किया जा रहा है कि उनके लिए जल्द ही नए वेतन आयोग को लागू किया जाए।
8th Pay Commission
सातवें वेतन आयोग के बाद अब देश में आठवे वेतन आयोग के लिए सिफारिशे चालू हो चुकी है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतनमान के लिए आठवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा लाभ हो सकता है।
अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए तथा वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए कर्मचारी तथा पेंशन धारक आठवें वेतन आयोग की राह देख रहे हैं। हालांकि वित्तीय विभाग के द्वारा आठवे वेतन आयोग के विषय पर अभी किसी भी प्रकार की जानकारी को सामने नहीं रखा गया है।
जो कर्मचारी है जानना चाहते हैं की आठवें वेतन आयोग के लिए कब तक निर्णय लिए जाएंगे तथा इसके प्रति कार्यकर्ता प्रक्रिया कब तक शुरू होगी उनके लिए आज हमेशा आर्टिकल में सभी प्रकार की अनुमानित जानकारी से परिचित करवाने जा रहे हैं।
वेतन आयोग में बदलाव के नियम
केंद्रीय सरकार के द्वारा वेतन आयोग में बदलाव के लिए भी कुछ नियमों को लागू किया गया है। लागू किए गए इन्हीं नियमों के अनुसार ही वेतनमान में बढ़ोतरी के कोई निर्णय लिए जाएंगे उसके बाद ही कर्मचारियों के लिए इजाफी की स्थिति देखने को मिल सकती है।
वेतन आयोग के बदलाव के लिए बनाए गए नियम के अनुसार इसे हर 10 वर्ष में परिवर्तित किया जाता है जो महंगाई स्तर की स्थिति पर आधारित होता है। यह नियम सरकार के द्वारा काफी लंबे समय से संचालित होते हुए आया है जो अभी भी वेतन आयोग के लिए निश्चित है।
आठवें वेतन आयोग के लिए संभावित समय
वेतन आयोग में बदलाव 10 वर्ष के अंतर्गत ही किया जाता है इसी प्रकार से आठवां वेतन आयोग भी सातवें वेतन आयोग के 10 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ही लागू किया जाएगा। बताते चलें की सातवें वेतन आयोग को लागू हुई 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं।
आठवीं वेतन आयोग के संबंध में बात करें तो यह वेतन आयोग लगभग 2 वर्ष के बाद ही देश में संचालित किया जाएगा क्योंकि वर्ष 2026 में ही सातवें वेतन आयोग के 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2026 के शुरुआती समय में ही आठवें वेतन आयोग के लिए सिफारिश से शुरू हो सकती हैं।
आठवे वेतन आयोग की मांग के कारण
सरकार के प्रति आठवीं वेतन आयोग की मांग के कई कारण सामने आ रहे हैं जो हम आपको इस प्रकार से स्पष्ट कर रहे हैं :-
- आठवे वेतन आयोग की मांग का सबसे पहला कारण तो देश में बढ़ती महंगाई है।
- इसके अलावा कर्मचारियों की सीमित सैलरी के चलते भी आठवीं वेतन आयोग के लिए सिफारिश की जा रही है।
- कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतनमान में वर्तमान समय की अपेक्षा वृद्धि की जाए।
- वित्तीय विभाग में कर्मचारियों के द्वारा आवेदन किए जाने पर भी आठवे वेतन आयोग के लिए निर्णय लिए जाएंगे।